दरअसल पूर्वी निगम ने अनाधिकृत निर्माण की वजह से करीब 18 हजार संपत्तियों को बुक कर रखा है। इस प्रस्ताव से उन सभी को राहत देने की कोशिश की गई है। हालांकि अब कार्य योजना बनाकर इसे लागू करने की जिम्मेदारी निगमायुक्त की होगी।

सदन की बैठक में यह प्रस्ताव पूर्व महापौर निर्मल जैन की तरफ से पेश किया गया। इसमें कहा गया है कि पूर्वी निगम घनी आबादी वाला क्षेत्र है। आबादी का बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहा है। अपनी जिंदगी भर की कमाई लोग मकान बनाने में लगा देते हैं। इनमें अधिकतर ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां पूर्वी निगम नक्शा पास नहीं करता है। इसके अलावा कई इलाकों में बड़े प्लाट के टुकड़े कर बने मकानों का भी नक्शा पास नहीं होता है।