गुप्ता ने कहा कि मामले में जांच करने वाली तीन सदस्यीय समिति ने अनेक खामियां देखने के बाद बसों के वार्षिक रख-रखाव अनुबंध (एएमसी) की निविदा को रद्द करने की सिफारिश की है।

उन्होंने कहा कि एएमसी की निविदा में अनियमितताओं और उल्लंघन के साक्ष्य मिले हैं। गुप्ता ने इसके पीछे आपराधिक षड्यंत्र और साठगांठ होने का आरोप लगाया।

गुप्ता ने कहा, ‘‘समिति ने निविदा प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए विशेष कदम उठाने की जरूरत बताई थी। हालांकि, पता चला कि जब डीटीसी ने एएमसी के लिए निविदा निकाली तो इन बातों पर ध्यान नहीं दिया गया।’’

समिति का गठन बैजल ने पिछले महीने किया था। इसमें दिल्ली सरकार के परिवहन आयुक्त और सतर्कता सचिव शामिल हैं।

समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बसों की खरीद में कोई अनियमितता नहीं हुई, लेकिन एएमसी में अनेक प्रक्रियागत खामियों की ओर उसने इशारा किया।

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को दिल्ली भाजपा के नेताओं पर डीटीसी के बस खरीदने में अड़चन डालने का आरोप लगाया। उन्होंने यह दावा भी किया कि समिति ने केजरीवाल सरकार को बसों की खरीद के मामले में क्लीन चिट दे दी है।