दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, वह जांच कर बताए कि उन नेताओं ने किस आधार पर इतने बड़ी मात्रा में दवा व ऑक्सीजन सिलेंडर जमा किए और लोगों के बीच वितरित किए।
 
जांच में अगर जरूरत हो तो प्रदेश सरकार के अभियोजक से सहयोग लें। उसने दिल्ली सरकार से कंट्रोलर को जांच में सहयोग करने को कहा है। इसके साथ ही ड्रग कंट्रोलर से अपनी रिपोर्ट एक हफ्ते में जमा करने को कहा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में उसने सिर्फ  जांच करने के लिए कहा है, न कि किसी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए।

न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने ड्रग कंट्रोलर से अपनी रिपोर्ट सोमवार को अर्थात 31 मई को देने को कहते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। पीठ ने कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में दवा व ऑक्सीजन सिलेंडर एकत्र करना गैर जिम्मेदाराना हरकत है। इसलिए यह कानून के दायरे में आता है।