किसान आंदोलन व 26 जनवरी संबंधी मामलों में कई पब्लिक इंटेरेस्ट लिटिगेशन (पीआईएल) कोर्ट में दायर हो चुके हैं। इसलिए उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस का पक्ष रखने के लिए लीगल टीम गठित की है।

दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने डीसीपी (लीगल सेल) को लिखे पत्र में कहा कि उपराज्यपाल ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एएसजी एसवी राजू, अमित महाजन व रजत नायर को पीआईएल व अन्य मामलों में दिल्ली पुलिस का पक्ष रखने की अनुमति प्रदान की है।

यही लीगल टीम उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुईं हिंसा संबंधी मामलों में भी दिल्ली पुलिस का पक्ष रख रही है।  राजधानी में 26 जनवरी को घटी घटना के बाद न्यायालय में इस मामले में कई पीआईएल दायर किए जा चुके हैं।

एक पीआईएल में 26 जनवरी को दिल्ली पुलिस द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करने पर पुलिस कर्मियों को दंडित करने की मांग की गई है। इस संबंध में कई याचिका लंबित है।