मौके पर तृप्त बाजवा और सरकारिया ने साझा बयान में कहा कि केंद्र सरकार को किसानों पर थोपे गए तीनों काले कानून तुरंत वापस लेने चाहिए। दोनों मंत्रियों ने कहा कि दो महीने से देश भर के लाखों किसान दिल्ली की सरहद पर कड़ाके की ठंड में संघर्ष कर रहे हैं। परन्तु केंद्र सरकार किसान विरोधी कानून रद्द करने की बजाय किसान संघर्ष को पूरी तरह नष्ट करने के लिए फूट डाल और टालमटोल की नीति पर काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि अब तक 100 से अधिक किसानों की इस संघर्ष में जान जा चुकी है, इसके बावजूद केंद्र सरकार अभी भी किसानों से संबंधित मामले का हल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही, उल्टा किसानों को डराने धमकाने के लिए ईडी के नोटिस भेज रही है। बाजवा और सरकारिया ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अपील की कि जि़द्द छोड़कर ख़ुद पहल करते हुए तीनों किसान विरोधी खेती कानून रद्द करने का ऐलान करें।

दोनों मंत्रियों ने ये भी स्पष्ट किया कि देशभर से न किसी किसान ने और न किसी राज्य सरकार ने ये थोपे गए खेती सुधारों की मांग की थी, जिस कारण पहले ही पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया और सर्वसम्मति से पूरे सदन ने ये कानून रद्द कर दिए हैं। केंद्र सरकार को ये कानून लागू करवाने के लिए बड़े औद्योगिक घरानों के दबाव से बाहर निकलकर देश के अन्नदाता के आगे सिर झुकाते हुए तुरंत ये कानून रद्द कर देने चाहिए।