कमलनाथ ने गुरुवार को आरोप लगाया है कि राज्य सरकार कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज ले रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 88,450 करोड़ रुपये का कर्ज लेने जा रही है। पहले से ही मध्य प्रदेश पर साढ़े तीन लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है।

वर्तमान प्रस्तावित कर्ज के बाद मध्य प्रदेश पर लगभग 4.38 लाख करोड़ का कर्ज हो जायेगा। कर्ज में डूबी मध्य प्रदेश सरकार की हालत यह हो चुकी है कि अब इन्हें कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। यह गलत आर्थिक नीतियों और अपरिपक्व निर्णयों की देन है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ का आरोप है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार लगातार कर्ज लेकर ठेका देने और कमीशन बटोरने में लगी रहती है और जनता पर कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है।

उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सुझाव देते हुए कहा कि प्रदेश की जनता को और ज्यादा कर्ज के बोझ में दबाने की बजाय प्रदेश पर मौजूदा कर्ज को चुकाने और कर्ज मुक्त मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में पहल करें।

ज्ञात हो कि राज्य में विधानसभा का मानसून सत्र एक जुलाई से शुरू हो रहा है। इस सत्र में कांग्रेस भाजपा सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। उसी के तहत कांग्रेस के तमाम नेताओं ने सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं।