संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि इस दौरान सरकार एक बार फिर विश्वास मत साबित करेगी। राज्य की मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर यह तय किया गया है।

गौर करने की बात यह कि कैबिनेट ने यह 'विशेष बैठक' विधानसभा के मॉनसून सत्र के तहत आयोजित करने की स्वीकृति दी है। विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो ने पिछले पांच जुलाई को मॉनसून सत्र को तय समय से एक दिन पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया था। अब उसी सत्र की श्रृंखला में 5 सितंबर को बैठक बुलाई गई है। यानी तकनीकी तौर पर इस विशेष बैठक के लिए राज्यपाल की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी।

बताया जा रहा है दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तरह हेमंत सोरेन की सरकार भी विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पारित कर यह संदेश देने की कोशिश करेगी कि सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है। सरकार के भविष्य को लेकर जताई जा रही आशंकाओं के मद्देनजर यह महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम है।

कैबिनेट की बैठक में कुल 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है। इसमें एक अहम निर्णय यह है कि सरकार झारखंड की सीमा के बाहर दूसरे राज्यों में वीवीआईपी और वीआईपी मूवमेंट के लिए एक महीने के लिए चार्टर्ड विमान किराये पर लेगी। इसपर दो करोड़ 6 लाख पचास रुपये खर्च होंगे। जाहिर है, राज्य में मौजूदा राजनीतिक हालात के मद्देनजर लगातार हवाई मूवमेंट के लिए यह निर्णय लिया गया है।

बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सितंबर 2022 की तारीख से पुरानी पेंशन योजना लागू करने, पंचायत सचिव के रिक्त पदों पर नियुक्ति नियमावली को संशोधित करने जैसे फैसले भी लिये गये।