एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा,“अयोध्या के लिए एआई निगरानी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने की संभावना है। कुछ समय बाद, यदि संभव हुआ, तो इसे सुरक्षा और निगरानी अभ्यास का एक अभिन्न अंग बनाया जा सकता है। ”

एआई निगरानी के अलावा, राम लला के अभिषेक समारोह के लिए 11,000 राज्य पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किए जाने की संभावना है।

अधिकारी ने कहा, ''राम मंदिर को लेकर खतरा इतना अधिक है कि हमें अयोध्या में सभी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है।''

अधिकारी ने कहा,“एआई निगरानी बार-बार आने वाले आगंतुकों या लोगों के समूह द्वारा अपनाई जाने वाली किसी सामान्य प्रवृत्ति, या मंदिर परिसर के भीतर देखी गई किसी अन्य संदिग्ध प्रवृत्ति का पता लगाने में मदद कर सकती है। एक सुरक्षा अलर्ट स्वचालित रूप से जारी किया जाएगा, और सुरक्षा एजेंसियां ​​आगे की कार्रवाई करने में सक्षम होंगी।”

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी के लिए पहले से ही मैनुअल के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी निगरानी बढ़ा दी है।

अधिकारी ने कहा, ''22 जनवरी के आयोजन के लिए सुरक्षा योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।''

उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी अभी भी खतरे की आशंका और सुरक्षा आवश्यकता का विश्लेषण कर रहे हैं।

अधिकारी ने पुष्टि की,“राम मंदिर जहां स्थित है, उस रेड जोन में मैनुअल और वीडियो निगरानी पहले से ही मौजूद है। हर गतिविधि पर निगरानी रखने के लिए स्थानीय खुफिया इकाई के लगभग 38 अधिकारियों को वहां तैनात किया गया है।”

उन्होंने कहा कि राम मंदिर के आसपास टैक्सी चालकों, ई-रिक्शा चालकों, होटल कर्मचारियों, भिखारियों, पुजारियों, निवासियों से लेकर प्रत्येक व्यक्ति की सत्यापन प्रक्रिया की जा रही है, साथ ही कार्यक्रम के अतिथि सूची और उनके साथ आने वाले लोगों या कर्मचारियों की भी जांच की जा रही और सत्यापन किया जा रहा है।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस आयोजन में अर्धसैनिक बल और पीएसी की 26 कंपनियों के साथ-साथ लगभग 8,000 नागरिक पुलिसकर्मियों के शामिल होने की संभावना है।

उन्होंने कहा, “यूपी एंटी टेरर स्क्वाड (एटीएस) और स्पेशल टास्क फोर्स टीमें और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जैसी केंद्रीय एजेंसियां भी तैनात की जाएंगी।”

अधिकारी ने कहा,“कार्यक्रम के दिन, अयोध्या की ओर जाने वाली सभी सड़कों पर यातायात में बदलाव किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आगंतुकों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े, इन सड़क हिस्सों को अतिक्रमण से मुक्त किया जाएगा।”