प्रधानमंत्री ने रविवार सुबह यहां केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्रियों से अपने-अपने मंत्रालयों के सचिवों और अन्य अधिकारियों से मुलाकात कर इस बारे में चर्चा करने के लिए कहा कि नई सरकार के पहले 100 दिन और अगले वर्ष के एजेंडे को बेहतर ढंग से कैसे लागू किया जा सकता है।

बैठक में पीएम मोदी ने कहा, उनके नेतृत्व वाली सरकार दोबारा सत्ता में आएगी, इसलिए विकास कार्य जारी रहने चाहिए। सरकार की प्राथमिकताओं और रणनीतियों पर केंद्रित ये दस्तावेज कैबिनेट सचिवालय को सौंपे जाने हैं।

यह बैठक निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के एक दिन बाद हुई है।

मंत्रिमंडल ने निर्वाचन आयोग की सिफारिश राष्ट्रपति द्रौपदी मुमरु को भेजकर सात चरण के संसदीय चुनाव की तारीखों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया भी शुरू की। पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को 102 सीट पर मतदान के लिए पहली अधिसूचना 20 मार्च को जारी की जाएगी।

अधिसूचना जारी होने के साथ ही उस चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तीन मार्च को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ‘विकसित भारत : 2047’ के लिए दृष्टि पत्र और अगले पांच वर्ष के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना पर मंथन किया गया था। उस बैठक में मई में नई सरकार के गठन के बाद तुरंत उठाए जाने वाले कदमों के लिए 100 दिवसीय एजेंडे और उसके शीघ्र क्रियान्वयन के बारे में चर्चा की गई थी।      

सूत्रों ने तब कहा था कि ‘विकसित भारत’ के लिए ‘रोडमैप’ दो साल से अधिक की गहन तैयारी का परिणाम है। सूत्रों ने कहा था कि इसमें सभी मंत्रालयों और राज्य सरकारों, शिक्षाविदों, उद्योग संगठनों, नागरिक संस्थाओं, वैज्ञानिक संगठनों के साथ व्यापक परामर्श तथा युवाओं के सुझावों को समाहित करते हुए ‘सरकार का समग्र’ दृष्टिकोण शामिल है। 

इस संबंध में एक अधिकारी ने कहा था कि विभिन्न स्तरों पर 2,700 से अधिक बैठकें, कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किये गये। इसमें 20 लाख से अधिक युवाओं से सुझाव प्राप्त हुए।