गृह मंत्री अमित शाह व केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्यमंत्री किरेन रिजिजू द्वारा बुधवार की सुबह लोकसभा में पेश वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 पर हुई चर्चा के दौरान अपने विचार रख रहे थे।

अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा, वोट बैंक की राजनीति के लिए यह डर फैलाया जा रहा है कि वक्फ विधेयक मुसलमानों के धार्मिक मामलों और उनके द्वारा दान की गई संपत्तियों में दखल है।

शाह ने स्पष्ट किया कि इसके कानून का रूप लेने के बाद इसे पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जाएगा, जबकि (विपक्ष द्वारा) मुस्लिम भाइयों को इस बहाने डराया जा रहा है। 

उन्होंने कहा, विपक्षी दल के एक सदस्य ने कहा, अल्पसंख्यक समुदाय इसे स्वीकार नहीं करेगा। 

यह क्या धमकी है..यह संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। यह भारत सरकार का कानून है, हरेक के लिए बाध्यकारी है और इसे स्वीकार करना पड़ेगा। 

वक्फ की संपत्तियां बेच खाने वाले को इससे बाहर निकालने के लिए यह कानून लाया जा रहा है।