राष्ट्रपति सुबह 11 बजे संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। अपने संबोधन के बाद, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा और राज्यसभा में अलग-अलग आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश करेंगी।

यह सर्वेक्षण चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का आधिकारिक आकलन प्रदान करेगा और राष्ट्र के सामने आने वाली चुनौतियों को सूचीबद्ध करेगा।

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने का अनुमान है, जिसे मुख्य रूप से मजबूत निजी खपत और निवेश का समर्थन प्राप्त है।

संसदीय बुलेटिन के अनुसार, बजट सत्र दो चरणों में होगा। संसद के बजट सत्र का पहला भाग 31 जनवरी को शुरू होगा, 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा और 13 फरवरी को समाप्त होगा।

बजट सत्र का दूसरा भाग 10 मार्च को शुरू होगा और 4 अप्रैल को समाप्त होगा। बुलेटिन में कहा गया है, "चर्चा 3, 4 और 6 फरवरी को निर्धारित की गई है। इसमें उत्तर 6 फरवरी के लिए निर्धारित किया गया है, जो कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए आवंटित किया गया है। इसे एक सदस्य द्वारा पेश किया जाएगा और दूसरे सदस्य द्वारा इसका समर्थन किया जाएगा।"

मंत्री सीतारमण लगातार आठवीं बार शनिवार (1 फरवरी) को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। वित्त विधेयक 2025, वक्फ और बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन और भारतीय रेलवे और भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियमों के विलय सहित 16 विधेयक बजट सत्र में पेश किए जाएंगे।

इस सत्र में पेश किए जाने वाले संभावित 13 अन्य विधेयकों में आपदा प्रबंधन और तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) कानूनों में संशोधन शामिल हैं। तटीय और व्यापारिक नौवहन से संबंधित विधेयक तथा ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद का नाम बदलकर त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय करने और इसे 'राष्ट्रीय महत्व का संस्थान' घोषित करने संबंधी विधेयक भी पेश किए जा सकते हैं।