टिकैत के आह्वान के बाद प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए ‘जीरो प्वाइंट’ पर भारी संख्या में किसान पहुंचने लगे हैं। पुलिस प्रशासन जगह-जगह अवरोधक लगाकर किसानों को रोकने की कोशिश कर रहा है।

सरकार द्वारा अधिगृहित अपनी जमीन के लिए उचित मुआवजे की मांग, अधिगृहित जमीन के बदले 10 फीसदी भूखंड आवंटन, रोजगार, यहां के विभिन्न विश्वविद्यालय और स्कूलों में क्षेत्रीय लोगों के बच्चों को दाखिले में वरीयता, 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को लागू करने जैसी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन के दौरान गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने कल दोपहर करीब डेढ़ बजे 160 से ज्यादा किसानों को गिरफ्तार किया था। हालांकि रात में पुलिस ने महिलाओं, बुजुर्गों को रिहा कर दिया था। अभी 123 किसान पुलिस की हिरासत में हैं।

विरोध प्रदर्शन के लिए आ रहे किसानों ने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें उनके गांव से निकलने नहीं दे रही है तथा उनके ट्रैक्टर ट्रॉली को रोका जा रहा है।

पुलिस अधिकारियों ने इस तरह के किसी भी आरोप का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था को कायम रखने और यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस हर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं।

गौतम बुद्ध नगर के किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने देर रात पांच सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। शासन स्तर पर मंगलवार देर रात को औद्योगिक अनुभाग के सचिव अभिषेक प्रकाश ने टीम गठन का आदेश जारी किया।

आदेश के अनुसार, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर समिति के अध्यक्ष होंगे। विशेष सचिव पीयूष शर्मा, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एसीईओ), नोएडा प्राधिकरण संजय खत्री, एसीईओ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सौम्य श्रीवास्तव, यमुना प्राधिकरण के एसीईओ कपिल सिंह समिति के सदस्य होंगे।

समिति एक महीने में अपनी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराएगी।

अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 25 नवंबर से कई किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं।

किसानों की गिरफ्तारी को लेकर बुधवार को विभिन्न किसान संगठनों ने यमुना एक्सप्रेसवे के ‘जीरो प्वाइंट’ पर महापंचायत बुलाई है।

किसान भूमि मुआवजे और अपनी अन्य मांगों को लेकर सोमवार को दिल्ली कूच करने से रोके जाने के बाद नोएडा में स्थित ‘दलित प्रेरणा स्थल’ पर धरना दे रहे थे।