विधेयक का उद्देश्य आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन करना है। गृह मंत्री प्रस्ताव आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार करने के लिए पेश करेंगे। कोशिश यही है कि इसके जरिए भूमिकाओं में अधिक स्पष्टता आए और राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अधिकारियों को सशक्त बनाया जा सके।

विधेयक को 1 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था और यह मौजूदा अधिनियम में संशोधन करने का प्रयास करता है, जिसे मूल रूप से संस्थागत तंत्र, आपदा प्रबंधन योजनाएं और आपदा प्रभावों को रोकने और कम करने के लिए रणनीतियां बनाकर भारत में आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

वहीं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश करेंगे। विधेयक का उद्देश्य रेलवे बोर्ड की शक्तियों को बढ़ाने और परिचालन दक्षता में सुधार करने के लिए रेलवे अधिनियम 1989 में संशोधन करना है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधानों में भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 को रेलवे अधिनियम, 1989 में एकीकृत करना शामिल है। यह कदम भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 को निरस्त करके और इसके प्रावधानों को रेलवे अधिनियम में शामिल करके भारतीय रेलवे को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे को सरल बनाने का प्रयास करता है।

इन बदलावों का उद्देश्य रेलवे बोर्ड के गठन और संरचना को सुव्यवस्थित करना है, जिससे रेलवे संचालन की समग्र दक्षता को बढ़ावा मिलेगा।

केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह वित्त संबंधी स्थायी समिति के बारे में बयान देंगे।

कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट सदस्य अनुराग सिंह ठाकुर और मन्ना लाल रावत द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।

बयानों और प्रश्नकाल के अलावा, 10 मंत्रियों द्वारा विभिन्न विषयों पर अपने मंत्रालयों से संबंधित पत्र पटल पर रखे जाएंगे।

राज्यसभा में, विदेश मंत्री एस. जयशंकर "चीन के साथ भारत के संबंधों में हाल के घटनाक्रमों" पर एक बयान देंगे। मंत्री ने मंगलवार को लोकसभा में भी इसी तरह का बयान दिया था।

उन्होंने कहा था कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर सफल विघटन समझौते के बाद भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंध कुछ सुधार की ओर अग्रसर हैं।

उन्होंने कहा था "हमारे (भारत-चीन) संबंध 2020 से असामान्य हैं जब चीनी कार्रवाइयों के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और शांति भंग हुई थी। "हाल के घटनाक्रमों से पता चलता है कि तब से हमारे बीच लगातार कूटनीतिक संबंध रहे हैं, जिससे हमारे संबंधों में कुछ सुधार की दिशा में प्रगति हुई है।"

विदेश मंत्री ने दोहराया कि भारत-चीन संबंधों में सामान्यतः आपसी संवेदनशीलता, सम्मान और हितों पर निर्भर करती है।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बॉयलर्स विधेयक, 2024 भी पेश करेंगे, जिसमें बॉयलरों के विनियमन, स्टीम-बॉयलरों के विस्फोट के खतरे से लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा और देश में बॉयलरों के निर्माण, स्थापना और उपयोग के दौरान पंजीकरण और निरीक्षण में एकरूपता प्रदान करने का प्रावधान है।