संसदीय समिति का कार्यकाल लोकसभा द्वारा अगले बजट सत्र के अंतिम दिन तक बढ़ा दिया गया है।

समिति ने राज्यों से वक्फ अधिनियम की धारा 40 का इस्तेमाल करते हुए वक्फ बोडरें द्वारा दावा की गई संपत्तियों का विवरण भी मांगा है। 

धारा 40, जो 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के कार्यकाल के दौरान किया गया संशोधन है, मौजूदा कानून के सबसे विवादित तथ्यों में से एक है क्योंकि इसने वक्फ बोडरें को यह निर्णय लेने की शक्ति दी है कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं। 

प्रस्तावित कानून में मौजूदा अधिनियम में कई अन्य बदलाव करते हुए इस शक्ति पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया है।

सूत्रों ने बताया कि संसदीय समिति ने सच्चर समिति द्वारा उन वक्फ संपत्तियों के बारे में उठाए गएंिबदुओं पर अद्यतन जानकारी मांगने का निर्णय लिया है, जो राज्य सरकारों या उनकी आधिकारिक एजेंसियों के कथित तौर पर अनधिकृत कब्जे में हैं। 

सच्चर समिति को 2005-06 के दौरान विभिन्न राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा कथित अनधिकृत कब्जे के बारे में सूचित किया गया था।