चार राज्यों में आज विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। बता दें कि जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं।

चुनाव आयोग की तरफ से दोपहर करीब तीन बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया को आमंत्रण दिया गया है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि आयोग आज चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है।

वहीं 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल-370 हटाए जाने के बाद से घाटी में चुनाव नहीं हो रहे थे। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर चुनाव को लेकर 30 सितंबर से पहले की डेडलाइन दी है।

इस बीच चुनाव की घोषणा से पहले जम्मू-कश्मीर में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल। 27 आईपीएस/केपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है।

जम्मू-कश्मीर के सामान्य प्रशासन विभाग ने बृहस्पतिवार देर रात तत्काल प्रभाव से 89 अधिकारियों के तबादलों और तैनाती के आदेश जारी किए।

जिन अधिकारियों के तबादले किए गए हैं उनमें पुंछ और बांदीपोरा जिलों के उपायुक्त, सचिव, आयुक्त, महानिदेशक, प्रबंध निदेशक और कई विभागों के निदेशक शामिल हैं।

निर्वाचन आयोग ने 31 जुलाई को केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से कहा था कि वह उन अधिकारियों का तबादला करे जो अपने गृह जिलों में तैनात हैं। चुनाव कराने से पहले सामान्य तौर पर यह कवायद की जाती है।

निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के मुख्य सचिवों को भी इसी तरह के निर्देश जारी किए थे।

चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों ने इस महीने जम्मू-कश्मीर और हरियाणा का दौरा किया था। अगले कुछ दिनों में अधिकारी महाराष्ट्र का दौरा भी कर सकते हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अपने दो अन्य चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और एस.एस. संधू के साथ चंडीगढ़ में हरियाणा चुनावों की तैयारी की व्यापक समीक्षा की थी।

हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड की विधानसभाओं का कार्यकाल क्रमशः तीन नवंबर, 26 नवंबर और पांच जनवरी को समाप्त होगा।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने केंद्र शासित प्रदेश की चुनाव संबंधी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए जम्मू-कश्मीर की अपनी दो दिवसीय यात्रा के बाद नौ अगस्त को कहा था कि विधानसभा चुनाव ‘‘जल्द से जल्द’’ कराए जाएंगे और किसी भी अंदरुनी या बाहरी ताकत को इसमें बाधा नहीं डालने दी जाएगी।

निर्वाचन आयोग का यह दौरा, अनुच्छेद 370 को निरस्त कर पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद पहले विधानसभा चुनाव कराने का आधार तैयार करने की पहली बड़ी कवायद थी।