इस संबंधी आदेश दो अप्रैल और तीन अप्रैल को जारी किए गए थे और आयोग द्वारा 10 अप्रैल को इस संबंध में एक और ईमेल भेजा गया जिसमें उसने कहा कि ‘एक्स’ द्वारा इन चार पोस्ट को नहीं हटाने पर इसे ‘‘जानबूझकर आचार संहिता के उल्लंघन’’ का मामला माना जाएगा।

‘एक्स’ ने कहा, ‘‘हमने आदेशों का अनुपालन करते हुए चुनाव की शेष अवधि के लिए इन पोस्ट पर रोक लगा दी है लेकिन हम इन कदमों से असहमत हैं और मानते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत इन पोस्ट और सामान्य रूप से राजनीतिक भाषण की अनुमति होनी चाहिए।’’