उन्होंने परियोजना का काम पूरा करने के लिए 1 जनवरी, 2024 तक स्पष्ट समय-सीमा की मांग की है। आतिशी ने 4-6 महीने की लंबी अवधि के बावजूद डीजेबी की निष्क्रियता पर निराशा जताते हुए कहा कि जल उपचार संयंत्रों को चालू नहीं किए जाने से दिल्लीवासियों का जीवन प्रभावित हो रहा है।

उन्होंने मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से परियोजना के त्वरित कार्यान्वयन की निगरानी करने का निर्देश दिया है और यह सुनिश्चित करने को कहा है कि इन-सीटू अमोनिया उपचार संयंत्र के लिए निविदा 15 जनवरी, 2024 तक जारी की जाए।

मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बार-बार आने वाले मुद्दे के समाधान के लिए इस साल 15 मार्च को एक बैठक की अध्यक्षता की थी, जिसमें इन-सीटू अमोनिया उपचार संयंत्र की स्थापना में तेजी लाने का निर्णय लिया गया था।

उन्‍होंने कहा कि इतनी लंबी देरी सरकार की कार्य मशीनरी की दक्षता पर गंभीर सवाल उठाती है।

अमोनिया के स्तर में वृद्धि के लिए हरियाणा द्वारा छोड़े गए अपशिष्टों और नदी के पारिस्थितिक प्रवाह के गैर-रखरखाव को जिम्मेदार ठहराते हुए आतिशी ने लोगों की सेवा के लिए दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

उन्होंने कहा, "सरकार और नौकरशाही यहां लोगों की सेवा करने के लिए हैं, न कि उन्हें असुविधा पहुंचाने के लिए।"