अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) के महासचिव सीएच वेंकटचलम ने कहा, ''सरकार और बैंकों की ओर से बैंकों में क्लेरिकल और अधीनस्थ कैडर्स में कर्मचारियों की संख्या कम करने और पर्यवेक्षी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का एक जानबूझकर प्रयास किया जा रहा है। विचार बिल्कुल स्पष्ट है कि वे कम वर्कर चाहते हैं जो औद्योगिक विवाद अधिनियम द्वारा शासित हों।''

इसी तरह हमने यह भी पाया है कि हमारे द्विपक्षीय समझौते के अनुसार वेतन के भुगतान से बचने के लिए बैंकों में नियमित और स्थायी नौकरियों को अनुबंध के आधार पर आउटसोर्स करने का एक वंचित प्रयास किया जा रहा है।

इसके कारण, बैंकों में लिपिक (क्लेरिकल) कर्मचारियों की भर्ती में साल-दर-साल भारी कमी आई है और अधीनस्थ कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति पर लगभग प्रतिबंध लगा हुआ है। उन्होंने आगे कहा, "इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोगों को उचित पारिश्रमिक के बिना अस्थायी और आकस्मिक आधार पर नियोजित किया जा रहा है।"

एआईबीईए ने 4-11 दिसंबर तक विभिन्न राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों में हड़ताल की घोषणा की है और 2-6 जनवरी तक विभिन्न राज्यों में बैंकर काम पर हड़ताल करेंगे। इसके बाद 19-20 जनवरी, 2024 को दो दिवसीय अखिल भारतीय बैंकरों की हड़ताल होगी।