राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किए जाने के बाद से कांग्रेस और भाजपा एक-दूसरे पर निशाना साध रहे हैं।

कांग्रेस नेता पर निशाना साधते हुए भाजपा ने कांग्रेस शासन के दौरान संस्थानों पर ‘‘हमले’’ के कई उदाहरणों का हवाला दिया।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोचते हैं कि सभी संस्थान उनके अधीन हैं और इसीलिए वह अदालत के आदेश से परेशान हैं, जिसमें उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग का ‘‘अपमान’’ करने का दोषी ठहराया गया और फिर उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया।

वैष्णव ने गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘वह शासन करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं क्योंकि उनका जन्म एक विशेष परिवार में हुआ है। वह राजनीति को अपना विशेषाधिकार मानते हैं और खुद को संविधान, अदालत और संसद से ऊपर समझते हैं।’’

मंत्री ने मौजूदा व्यवस्था के तहत ‘‘संस्थानों को कमजोर करने’’ के आरोप के जवाब में कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) के सत्ता में रहने के दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित अध्यादेश को फाड़ने और सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में ‘‘समानांतर पीएमओ’’ की उपस्थिति का हवाला दिया।

उन्होंने कहा, ‘‘देश के विकास के लिए नए जोश के साथ काम कर रही वर्तमान सरकार पर हमला करने के एक सामान्य लक्ष्य के साथ सभी भ्रष्ट लोग एकजुट हो गए हैं।’’