एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इन मोबाइलों के तकनीकी विश्लेषण से पुष्टि हुई है कि ये नंबर मध्य पूर्वी देशों में पंजीकृत हैं और पाकिस्तान से संचालित किए जा रहे हैं।

पंजाब के कुछ पूर्व विधायकों को भी इन नंबरों से इसी तरह की धमकियां मिली थीं।

इन विधायकों के साथ बातचीत के दौरान मुंबईकर आवाज और पंजाबी भाषा का इस्तेमाल किया गया।

इन मामलों की जांच के लिए आईजीपी (एसटीएफ) सतीश बालन ने एसपी (एसटीएफ) सुमित कुमार के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है।

दो सप्ताह तक चले इस अभियान की व्यक्तिगत रूप से निगरानी डीजीपी अग्रवाल ने की।

इस संदर्भ में डीजीपी को केंद्रीय एजेंसियों द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। एसटीएफ ने इन मोबाइल नंबरों और आईपी एड्रेस का तकनीकी विश्लेषण किया।

इस तकनीकी विश्लेषण पर काम करने वाली पांच अलग-अलग टीमें शामिल थीं।

खाता संख्या को ट्रैक करने के लिए, दो समानांतर टीमों ने मुंबई और बिहार के मुजफ्फरपुर में छापे मारे।

19 जुलाई को कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति पर श्वेत पत्र की मांग की।

उन्होंने कहा, "दुर्भाग्य है कि पिछले 10 दिनों में हरियाणा के पांच विधायकों को जान से मारने की धमकी मिली और सरकार ना तो दोषियों का पता लगाने में सक्षम है और ना ही विधायकों के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान कर रही है। खनन माफिया अपना घिनौना चेहरा दिखा रहा है। मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और राज्य की कानून व्यवस्था पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए।"