प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस फैसले से हजारों की संख्या में युवाओं को बेहतर अवसर हासिल करने और हमारे देश में सामाजिक न्याय का एक नया उदाहरण पेश करने में सहायता मिलेगी।

चिकित्सा पाठयक्रमों में अखिल भारतीय कोटा योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग पिछले लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने  26 जुलाई को स्वयं इस मामले में एक उच्चस्तरीय बैठक लेकर सभी मंत्रालयों को इससे संबधित मुददों का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए थे। प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक के एक दिन बाद ही सरकार ने चिकित्सा पाठयक्रमों में स्नातक और स्नातकोत्तर मेडिकल व डेंटल पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय कोटा योजना में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग  (ईडब्ल्यूएस) को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का ऐलान कर दिया। यह आरक्षण मौजूदा शैक्षणिक वर्ष से ही प्रदान किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चिकित्सा पाठ्यक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के सरकार के फैसले की सराहना की। इस फैसले के बाद एक ट्वीट कर प्रधानमंत्री ने  वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से स्नातक और स्नातकोत्तर मेडिकल/डेंटल पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय कोटा योजना में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के सरकार के ऐतिहासिक फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इससे हर साल हजारों की संख्या में युवाओं को बेहतर अवसर हासिल करने और हमारे देश में सामाजिक न्याय का एक नया उदाहरण पेश करने में सहायता मिलेगी।
 
केन्द्र सरकार के इस फैसले से लगभग 5,550 छात्रों को फायदा मिलेगा।  केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से किये गए एलान के मुताबिक, हर साल एमबीबीएस में लगभग 1500 ओबीसी छात्रों और स्नातकोत्तर में 2500 ओबीसी छात्रों और एमबीबीएस में लगभग 550 ईडब्ल्यूएस छात्रों और स्नातकोत्तर में लगभग 1000 ईडब्ल्यूएस छात्रों को लाभ होगा।  केंद्रीय योजना होने के कारण इस आरक्षण के लिए ओबीसी की केंद्रीय सूची का उपयोग किया जाएगा। देश में एमबीबीएस सीटें 2014 में 54,348 सीटों से बढ़कर 2020 में 84,649 सीटों तक पहुंच गई हैं जबकि पीजी सीटों की संख्या 2014 में 30,191 सीटों से बढ़कर 2020 में 54,275 सीटों पर पहुंच गई है। इसी अवधि के दौरान, 179 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं और अब देश में 558  मेडिकल कालेज हैं जिनमें सरकारी कालेज 289 हैं तथा  प्राइवेट मेडिकल कालेज 269 हैं।