इस विधेयक को नए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पेश किया।

विधेयक में प्रमुख हवाई अड्डे की परिभाषा में संशोधन करने का प्रस्ताव है, ताकि हवाई अड्डों के समूह के लिए शुल्क निर्धारित करने के लिए इसके दायरे का विस्तार किया जा सके।

नतीजतन, यह छोटे हवाई अड्डों के विकास को प्रोत्साहित करेगा।