इस बयान को लेकर कांग्रेस को सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कहा, "भारत के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी कि न्यायपालिका को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, भाजपा के लिए चेतावनी के संकेत के रूप में काम करना चाहिए, भाजपा को यह बताना चाहिए कि लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में चिंता व्यक्त करने वाले न्यायाधीश भाजपा शासन में नियमित विशेषता क्यों बन गए हैं?"

शेरगिल ने आगे कहा, "सीजेआई की टिप्पणियों ने भाजपा को बेनकाब कर दिया है, जिसकी महत्वाकांक्षा लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने की है।"

भारत के मुख्य न्यायाधीश, एनवी रमना ने बुधवार को कहा कि न्यायाधीशों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जनता की भावनात्मक पिच से प्रभावित नहीं होना चाहिए और न्यायपालिका को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विधायिका या कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मामलों को तय करने में मीडिया ट्रायल एक मार्गदर्शक कारक नहीं हो सकता है।

शेरगिल ने कहा, बीजेपी को यह बताना चाहिए कि किस वजह से सीजेआई ने इतनी कड़ी टिप्पणी की कि जजों को बाहरी दबाव से दूर रहना चाहिए।

17वें न्यायमूर्ति पी.डी. 'कानून के नियम' पर देसाई स्मारक व्याख्यान, मुख्य न्यायाधीश रमण ने कहा, "न्यायपालिका को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विधायिका या कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, अन्यथा कानून का शासन भ्रामक हो जाएगा। साथ ही, न्यायाधीशों को चाहिए जनमत की भावनात्मक पिच से भी प्रभावित न हों, जिसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से बढ़ाया जा रहा है।"

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि न्यायाधीशों को इस तथ्य से सावधान रहना होगा कि इस प्रकार बढ़ाया गया शोर जरूरी नहीं है कि क्या सही है और बहुसंख्यक किस पर विश्वास करते हैं। नए मीडिया उपकरण जिनमें बहुत अधिक विस्तार करने की क्षमता है, वे सही और गलत, अच्छे और बुरा, असली और नकली के बीच अंतर करने में असमर्थ हैं।

उन्होंने जोर देकर कहा कि न्यायपालिका को सरकारी शक्ति और कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्होंने कहा, "न्यायपालिका के महत्व से हमें इस तथ्य से अंधी नहीं होनी चाहिए कि संवैधानिकता की रक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ अदालतों पर नहीं है।"

उन्होंने कहा कि न्यायपालिका प्राथमिक अंग है जिसे यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि जो कानून बनाए गए हैं वे संविधान के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने इस समारोह को संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा माना है, जिसका मतलब है कि संसद इसमें कटौती नहीं कर सकती है।"