अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार हो रही इस बैठक के माध्यम से घाटी में राजनीतिक प्रकिया को मजबूत करने की मंशा है।

परिसीमन पर भी चर्चा की संभावना है।

प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में जम्मू-कश्मीर के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भाग ले रहे हैं।

घाटी के नेताओं की बात करें तो कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, पीडीपी मुखिया महबूबा मु़फ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला, जम्मू -कश्मीर की बीजेपी इकाई के अध्यक्ष रवींदर रैना, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कविंद्र गुप्ता भाग ले रहे हैं।

इस बैठक में परिसीमन, घाटी में राजनीतिक प्रक्रिया को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की संभावना है।

ज्ञात हो, जम्मू-कश्मीर के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वदलीय बैठक केंद्र शासित प्रदेश में राजनीतिक विश्वास बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसने 5 अगस्त, 2019 को अपना विशेष दर्जा खो दिया था।

सुलह वापसी और प्रवासियों के पुनर्वास के अध्यक्ष सतीश महलदार ने कहा कि राज्य का नुकसान जम्मू-कश्मीर के लोगों की एक गहरी शिकायत है, क्योंकि इसने उन्हें एक निश्चित स्थिति और प्रत्यक्ष शक्ति से वंचित कर दिया।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग दशकों से पीड़ित हैं, खासकर आतंकवाद के आने के बाद से, जिसने इस जगह के राजनीतिक और जनसांख्यिकीय मानचित्र को प्रभावित किया है।

#WATCH प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में जम्मू-कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक की। pic.twitter.com/fSrWm3o76W

— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 24, 2021

महलदार ने अपनी मांग रखते हुए कहा, "जो हमारा अधिकार है उसे वापस देने का यह एक उपयुक्त समय है। जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द से जल्द घोषित किया जाना चाहिए। लेकिन राज्य के साथ जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा भी बहाल किया जाना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि बात दरअसल यह है कि जम्मू-कश्मीर दो शत्रु देशों पाकिस्तान और चीन से घिरा हुआ है और यह आतंकवाद से भी बुरी तरह से पीड़ित है । इसलिए इस केंद्र शासित प्रदेश को विशेष दर्जा देना अनिवार्य हो जाता है।

इन चीजों के साथ जेके राज्य को विशेष दर्जे की मांग

1) अल्पसंख्यकों और वंचित समुदायों को गारंटीकृत और संरक्षित अधिकार।

2) नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग की स्थापना में स्थानीय लोगों को वरीयता।

3) भूमि की सुरक्षा।

4) विधानसभा में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व।

उन्होंने आगे कहा, "जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने से बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय का डर भी दूर हो जाएगा। अब समय आ गया है कि मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर के लोगों को राहत देने के लिए कुछ साहसिक पहल करें।"