बैठक में जम्मू-कश्मीर के चार पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद शामिल होंगे। गुपकार परिषद में शामिल क्षेत्रीय दल भी बैठक में शामिल होंगे। सरकार की तरफ से गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डा. जितेंद्र सिंह, प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार पीके मिश्रा, एनएसए अजीत डोभाल, गृह सचिव अजय भल्ला शामिल होंगे।

बैठक का मुख्य एजेंडा अनुच्छेद 370 हटाने के बाद राज्य की सामाजिक व आर्थिक प्रभाव की समीक्षा होगी। क्षेत्रीय दल अनुच्छेद 370 वापसी की मांग कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि 370 दोबारा लागू नहीं किया जाएगा। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां शुरू की जाएंगी। हालात सामान्य रहे तो विधानसभा का गठन होगा और विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे।

बैठक में गृह मंत्रालय द्वारा तैयार की गई विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसमें अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद राज्य में हुए विकास कायरे की चर्चा है।