गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने सदन में संक्षिप्त चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि इससे दोनों नवगठित प्रदेशों को देश की मुख्यधारा में शामिल करने में मदद मिलेगी। अपने वक्तव्य में रेड्डी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास कार्यों का ब्योरा दिया।

यह विधेयक सदन में गुरुवार को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश के स्थान पर पेश किया गया था और यह जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का स्थान लेगा।