यह भारत सरकार के तीसरे चरण के इंटेलिजेंस गैदरिंग ऑपरेशन का एक हिस्सा है जो 2020 में शुरू हुआ था और इस वर्ष के अंत या 2022 के मध्य तक अपने लक्ष्य को हासिल करने की उम्मीद है जब देश अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा।

राज्य पुलिस प्रमुखों के परामर्श से चयनित 475 जिलों में नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है। 475 चिन्हित स्थानों में से, 451 स्थानों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए मुफीद पाया गया है, जिनमें से 174 जिले पहले से ही जुड़े हुए हैं।

आईएएनएस द्वारा एक्सेस की गई गृह मामलों पर संसदीय स्थायी समिति की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में, देश भर में कुल 374 स्थान खुफिया नेटवर्क पर हैं। पूरा हो जाने पर नेटवर्क देश भर में 825 स्थानों को कवर करेगा।

रिपोर्ट 2 फरवरी को राज्यसभा में पेश की गई और उसी दिन लोकसभा में सभापटल पर रखी गई। इसमें उल्लेख किया गया है कि नेटवर्क दो प्लेटफार्मों की मेजबानी करता है - एक खुफिया साझाकरण उपकरण जिसे 'थ्रेट मैनेजमेंट सिस्टम' (टीएमएस) और एक डेटाबेस टूल जिसे 'नेशनल मेमोरी बैंक' (एनएमबी) कहा जाता है।

टीएमसी को इंटेलीजेंस ब्यूरो (आईबी) के तकनीकी कर्मचारियों द्वारा विकसित किया गया, जबकि एनबीएम सॉफ्टवेयर को सी-डैक, पुणे द्वारा आईबी द्वारा प्रदान किए गए विनिर्देशों के आधार पर विकसित किया गया था।

एनएमबी सॉफ्टवेयर सभी मल्टी एजेंसी सेंटर (मैक) और राज्य पुलिस सर्वर पर डिप्लॉयड है। दिसंबर 2001 में कारगिल संघर्ष के बाद मैक को आतंकवाद से संबंधित सभी खुफिया सूचनाओं को साझा करने, संकलित करने और उनका विश्लेषण करने के लिए एक मंच के रूप में बनाया गया था, और 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले के बाद दिसंबर 2008 में इसे मजबूत किया गया था।

रिपोर्ट के अनुसार, कुछ अन्य राज्यों, आईबी और कुछ अन्य एजेंसियों द्वारा डेटाबेस पर बड़ी मात्रा में डेटा पहले ही अपलोड किया जा चुका है।

रिपोर्ट गृह मामलों की स्थायी समिति द्वारा गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा साझा की गई जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ सांसद आनंद शर्मा सहित समिति में 31 सांसद शामिल हैं - 10 राज्यसभा से और 21 लोकसभा से।

इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने समिति को सूचित किया कि उसने आतंकवाद से संबंधित जानकारी या डेटा को साझा करने या प्रसारित करने के लिए संचार और कनेक्टिविटी की एक व्यापक प्रणाली स्थापित की है।

गृह मंत्रालय ने यह यह सिफारिश करने के बाद समिति के साथ इनपुट साझा की थी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ), सेंट्रल आम्र्ड पुलिस फोर्सेस (सीएपीएफ), सेना, राज्य एजेंसियों और अन्य एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी और अविश्वास के कारण समय पर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है।

स्थायी समिति ने उन खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय के लिए गृह मंत्रालय को केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करने का सुझाव दिया था।