आवास एवं शहरी मामलों के केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार निर्माण की अवधि के दौरान उच्चतम मानकों का पालन करना जारी रखेगी। पुरी का मंत्रालय ही इस परियोजना पर काम कर रहा है।      

पुरी ने ट्वीट किया, ‘‘दिल्ली निश्चित रूप से वि स्तर का राजधानी शहर बनने की ओर अग्रसर है और इस दिशा में पहले कदम के तौर पर, 2022 में देश के स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर नया संसद भवन तैयार हो चुका होगा, जो नए भारत की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करेगा।’’      

We welcome the Judgement of the Hon’ble Supreme Court giving the go ahead for the ambitious Central Vista Project.

Central Govt has always been sensitive to environmental concerns & will continue to adhere to the highest standards during the period of construction.

— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) January 5, 2021

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बहुमत से फैसला सुनाते हुए ‘सेंट्रल विस्टा परियोजना’ के लिए पर्यावरण मंजूरी और भूमि उपयोग में बदलाव की अधिसूचना को बरकरार रखा।      

पुरी ने कहा, ‘‘हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के ‘सेंट्रल विस्टा परियोजना’ को मंजूरी देने के फैसले का स्वागत करते हैं। केन्द्र सरकार पर्यावरण संबंधी चिंताओं को लेकर हमेशा संवेदनशील रही है और इसके निर्माण के दौरान भी उच्च मानकों का पालन किया जाएगा।’’      

इस परियोजना की घोषणा पिछले वर्ष सितम्बर में हुई थी, जिसमें एक नये त्रिभुजाकार संसद भवन का निर्माण किया जाना है। इसमें 900 से 1200 सांसदों के बैठने की क्षमता होगी। इसके निर्माण का लक्ष्य अगस्त 2022 तक है, जब देश स्वतंत्रता की 75वीं वषर्गांठ मनाएगा।