संयुक्त किसान मोच्रे के सदस्य किसान नेता बख्शीश सिंह ने सरकार द्वारा प्रस्ताव के बारे में कहा कि यह वही प्रस्ताव है, जिस पर अक्टूबर से अब तक बातचीत हुई है।

सरकार यदि बातचीत करना चाहती है तो कानून रद्द करने के संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव दे।

रविवार रात को सरकार की ओर से बातचीत के लिए भेजा गया पांच पेज का प्रस्ताव मिला, लेकिन इसमें सारी पुरानी ही बातें हैं। इसके आधार पर सरकार से किसी प्रकार की बातचीत नहीं की जा सकती है।

उन्होंने दोहराया कि अगर सरकार बातचीत के लिए तैयार है, तो किसान भी तैयार हैं, लेकिन पहले बातचीत का एजेंडा साफ हो और किसानों को तीनों कानून रद्द करने से कम कुछ मंजूर नहीं है।