इसके साथ ही प्रधानमंत्री इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में पीएम किसान योजना के तहत 8.5 लाख करोड़ किसानों को छठी किस्त के रूप में 17,000 करोड़ रुपये जारी करेंगे।

मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुबह 11 बजे इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और देश भर के लाखों किसान, सहकारी समितियां और नागरिक इस अवसर का गवाह बनेंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि अवसंरचना कोष के तहत एक लाख करोड़ रुपये की वित्त पोषण की सुविधा के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना (सेंट्रल सेक्टर स्कीम) को मंजूरी दे दी है।

इस एक लाख करोड़ रुपये के एग्री इंफ्रा फंड का इस्तेमाल ग्रामीण क्षेत्र में कृषि क्षेत्र से जुड़ा बुनियादी ढांचा (इंफ्रास्ट्रक्च र) तैयार करने में मदद मिलेगी। इस फंड से ग्रामीण क्षेत्र में कोल्ड स्टोर, वेयरहाउस, प्रसंस्करण इकाई आदि को स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा।

ये परिसंपत्तियां किसानों को उनकी उपज के लिए अधिक मूल्य प्राप्त करने में सक्षम करेंगी, क्योंकि इससे वे उच्च मूल्यों पर भंडारण और बिक्री कर सकते हैं, अपव्यय को कम कर सकते हैं, और प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन में वृद्धि करने में भी सफल हो सकते हैं।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक बयान में कहा कि कई ऋण संस्थानों के साथ साझेदारी में वित्तपोषण सुविधा के तहत 1 लाख करोड़ रुपये मंजूर किए जाएंगे।

सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों में से 11 ने पहले ही कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग (डीएसी एंड एफडब्ल्यू) के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन परियोजनाओं की व्यवहार्यता को बढ़ाने के लिए लाभार्थियों को दो करोड़ रुपये तक की तीन प्रतिशत ब्याज उपदान और क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाएगी।

इस योजना के लाभार्थियों में किसान, पिक्च र आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम (पीएसीएसढअउर), मार्केटिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटीज, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन स्कीम (एफपीओ), सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (एसएचजी), ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप्स (जेएलजी), मल्टीपर्पज को-ऑपरेटिव सोसायटीज, कृषि क्षेत्र में व्यापार शुरू करने वाले उद्यमी और स्टार्टअप आदि शामिल हैं।

एक दिसंबर 2018 को शुरू की गई प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) योजना ने 9.9 करोड़ से अधिक किसानों को 75,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रत्यक्ष नकद लाभ प्रदान किया है। इसने किसानों को उनकी कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने और उनके परिवारों का समर्थन करने में सक्षम बनाया है।

इस योजना की शुरूआत और कार्यान्वयन एक अद्वितीय गति से हुआ है, जिसमें किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए धनराशि को सीधे तौर पर आधारभूत प्रमाणित लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाता है।