शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने संयुक्त रूप से दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि मुख्यमंत्री को 24 घंटे के अंदर बहुमत साबित करने का आदेश दिया जाए जैसा कर्नाटक में किया गया था।

इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति एनवी रमन, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ रविवार को सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुबह 11.30 बजे सुनवाई शुरू होगी।

याचिका में राज्यपाल पर आरोप लगाया गया है कि वह भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। भाजपा के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। शिवसेना की अगुवाई में बनने वाली सरकार के पास 154 विधायक हैं। अजित पवार को छोड़कर एनसीपी के सारे विधायक एकजुट हैं और शिवसेना को समर्थन करने के लिए तैयार हैं।

याचिका में कहा गया है कि राज्यपाल ने अल्पमत की सरकार को बहुमत साबित करने के लिए सात दिन का समय दिया है जो बहुत ज्यादा है। इस दौरान विधायकों की खरीद-फरोख्त की जा सकती है। 

याचिका के अनुसार राज्यपाल ने केंद्र सरकार के इशारे में रात के समय रिपोर्ट भेजी। यदि बहुमत स्पष्ट था तो रात के समय रिपोर्ट भेजने की क्या जरूरत थी। जिस जल्दबाजी में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उससे साफ है कि दाल में काला है।