सिंधु जल के लिए स्थायी आयोग’ के अधिकारी ने आरोप लगाए कि भारत ‘‘जल आक्रमण में लगातार संलिप्त है।’’ पिछले महीने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नयी दिल्ली में कहा था कि भारत ने अपने हिस्से के जल को पाकिस्तान में जाने से ‘‘रोकने’’ का निर्णय किया है।         

पाकिस्तान ने उनके बयान पर कहा कि अपने हिस्से का जल रोकने की भारत की योजना से उसे कोई समस्या नहीं है।         

जियो न्यूज ने एक अधिकारी के हवाले से बताया, ‘‘जल एवं विद्युत मंत्रालय पाकिस्तान में पानी बहने से रोकने के भारत के कदम की समीक्षा कर रहा है। सिंधु जल समझौता के मुताबिक भारत पाकिस्तान में जल बहने से नहीं रोक सकता है और अगर वे ऐसा करते हैं तो हम अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत का रूख करेंगे।’’  

       

अधिकारी ने कहा कि जल की दिशा मोड़ने में भारत को कई वर्ष लगेंगे।         

सिंधु जल समझौता 1960 के मुताबिक सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का पानी पाकिस्तान को दिया गया जबकि रावी, ब्यास और सतलुज का पानी भारत को दिया गया।