समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इजरायल ने पिछले हफ्ते जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट में देरी करने का भी अनुरोध किया है।

बयान में कहा गया है कि इजरायल की अपील की सूचना विस्तार से बताती है कि गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्णय किस तरह से निराधार था और किसी भी तथ्यात्मक या कानूनी आधार से रहित था। इजरायल आईसीसी के अधिकार और गिरफ्तारी वारंट की वैधता से इनकार करता है।

आईसीसी ने नेतन्याहू, गैलेंट और हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद देफ के खिलाफ 8 अक्टूबर 2023 और 20 मई 2024 के बीच गाजा में "मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध" के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

इस वारंट का समर्थन फ्रांस और नॉर्वे ने भी किया था।

फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) के आदेश का समर्थन किया था।

फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्रिस्टोफ लेमोइन ने एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि न्यायालय "अंतरराष्ट्रीय स्थिरता की गारंटी" है और इसके आदेशों का "सभी स्थितियों में" पालन किया जाना चाहिए।