वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुये इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू मानी जायेगी। इसके तहत मदद की राशि सीधे किसानों के खाते में जमा की जायेगी। इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठायेगी।

उन्होंने बताया कि यह राशि दो-दो हजार की तीन बराबर किस्तों में दी जायेगी। पहली किस्त जल्द ही दी किसानों के खाते में भेज दी जायेगी।

गोयल ने बताया कि इससे करीब 12 करोड़ किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। इससे सरकारी खजाने पर सालाना करीब 75 हजार करोड़ रुपये का बोझ आयेगा।

गोयल ने बताया कि सरकार ने किसानों की आमदनी साल 2022 तक दुगुनी करने के लिए कई उपाय किये हैं। उसने 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का डेढ़ गुना किया है।

इसके बावजूद खाद्य मुद्रास्फीति की दर कम रहने से किसानों की आमदनी में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है। इसे देखते हुये छोटे और सीमांत किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए इस निधि की जरूरत थी।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा किसानों के लिए फसली ऋण पर ब्याज में छूट की सीमा भी दुगुनी की जायेगी। किसानों को बैंकों द्वारा दिया गया ऋण बढ़कर 11,68,000 करोड़ रुपये हो गया है।

वित्त मंत्री ने प्राकृतिक आपदा प्रभावित किसानों को कृषि ऋण पर ब्याज में दो प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की। समय पर किस्त का भुगतान करने वाले किसानों को ब्याज में अतिरिक्त तीन प्रतिशत की छूट दी जायेगी। इस प्रकार अधिकतम छूट पांच प्रतिशत होगी।

#Budget2019 announces new Scheme, namely “Pradhan Mantri KIsan SAmman Nidhi (PM-KISAN)” to extend direct income support at the rate of Rs. 6,000 per year to farmer families, having cultivable land up to 2 hectares #BudgetForNewIndia pic.twitter.com/jEhK0FxGCL

— PIB India (@PIB_India) February 1, 2019