इससे पहले वित्त वर्ष में यह दर 8.65 फीसद थी.

श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ट्रस्टियों की बुधवार को हुई बैठक के बाद यहां संवाददाताओं से कहा, ‘मौजूदा आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए भविष्य के बारे में मूल्यांकन करना मुश्किल है.

हमने पिछले साल 8.65 फीसद की दर से ब्याज दिया जिसके बाद 695 करोड़ रुपए का अधिशेष बचा है.

इस साल हमने 2017-18 के लिए 8.55 फीसद की दर से ब्याज देने की सिफारिश की है. इससे 586 करोड़ रुपए का अधिशेष बचेगा.’ देशभर में छह करोड़ से भी अधिक कर्मचारी ईपीएफओ से जुड़े हैं.