नयी दिल्ली में बुधवार को भाजपा ने मौजूदा भूमि अधिग्रहण नीति की आलोचना करते हुए किसानों को भरोसा दिलाया कि वह इस मुद्दे पर और खाद्य सुरक्षा पर संसद में 'मजबूत' विधेयकों को पारित किया जाना सुनिश्चित करेगी, जो उनकी हितों की रक्षा करेगा.

विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज और भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि कृषि भूमि किसानों से जबरन लेकर उद्योगपतियों को फैक्ट्रियां बनाने एवं अन्य परियोजनाओं के लिए नहीं दी जानी चाहिए.

पार्टी के 'किसान मोर्चा' द्वारा आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए सुषमा ने कहा कि खाद्य सुरक्षा विधेयक के संदर्भ में पहली जरूरत देश में कृषि भूमि की उपलब्धता है. उन्होंने कहा, 'लेकिन जिस तरीके से सरकार कृषि भूमि उद्योगों को दे रही है, खेती के लिए जमीन ही नहीं बचेगी. यह नीति गलत है. हम संसद में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं. हम वहां आपके अधिकारों के लिए भी लड़ेंगे.'

सुषमा ने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद द्वारा तैयार किए गए भूमि अधिग्रहण विधेयक के मसौदा पर अपने रूख की घोषणा उस वक्त करेगी, जब भारतीय किसान मोर्चा इसका अध्ययन कर लेगा और वह इस बारे में एक रिपोर्ट सौंप देगा. सुषमा ने कहा, 'मैं सरकार से यह कहना चाहती हूं कि खाद्य सुरक्षा का प्रथम चरण पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन करने में सक्षमता हासिल करना है. लेकिन खाद्यान्न फैक्ट्रियों में पैदा नहीं होगा, इसलिए खाद्य सुरक्षा की प्रथम जरूरत कृषि भूमि की उपलब्धता है.'

उन्होंने कहा, 'मैं भारतीय किसान मोर्चा की इस सभा के जरिए सरकार को किसानों का संदेश देना चाहती हूं. हम संसद में किसानों के अधिकार के लिए लड़ेंगे.'

उन्होंने कहा, 'हम यह सुनिश्चित करेंगे कि संसद के दोनों सदन एक मजबूत विधेयक पारित करे.' जोशी ने कहा कि किसानों की जमीन उद्योगों के लिए और अन्य उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित नहीं की जानी चाहिए क्योंकि यह देश भर में कृषक समुदाय के लिए एक 'बड़ा झटका' होगा.
   
उन्होंने कहा, 'देश की प्रगति के लिए किसान बहुत महत्व रखते हैं. अब, उन्हें अपनी जमीनें छोड़ने को कहा जा रहा है ताकि उद्योग लगाने का मार्ग प्रशस्त हो सके. यह सही नहीं है. कृषक समुदाय को खेती करते रहने दिया जाना चाहिए.'
   
भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि किसानों के हितों की किसी भी कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए तथा उन्हें भरोसा दिलाया कि भाजपा संसद के अंदर और बाहर उनका समर्थन करेगी.