शिन्हुआ के अनुसार, डच सरकार ने सीरियाई लोगों के शरण आवेदनों के संबंध में फैसला लेने पर छह महीने की रोक लगा दी। देश के शरण एवं प्रवास मंत्री मार्जोलीन फेबर ने यह जानकारी दी।

फेबर ने बताया कि अल-असद शासन के पतन के बाद सीरिया में अनिश्चितता के हालात के चलते शरण आवेदनों का सही मूल्यांकन करना मुश्किल हो गया है। बेल्जियम में शरणार्थियों और राज्यविहीन व्यक्तियों के लिए आयुक्त जनरल के कार्यालय ने सीरियाई नागरिकों के शरण आवेदनों की प्रक्रिया को अस्थाई रूप से निलंबित कर दिया है।

निर्धारित व्यक्तिगत इंटरव्यू रद्द कर दिए जाएंगे और आवेदनों की चल रही समीक्षा रोक दी गई है। ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर ने आंतरिक मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह सीरियाई शरणार्थियों के लिए चल रहे सभी आवेदनों को रोक दें और पहले दिए गए शरण मामलों की समीक्षा करें।

ऑस्ट्रियाई प्रसारक ओआरएफ के अनुसार, ऑस्ट्रिया में सीरियाई लोगों के लिए फैमिली रीयूनिफिकेशन को भी निलंबित कर दिया गया है। आंतरिक मंत्री गेरहार्ड कार्नर ने सीरियाई लोगों के लिए एक प्रत्यावर्तन और निर्वासन कार्यक्रम तैयार करने की योजना की घोषणा की है। 

चेक गणराज्य में, आंतरिक मंत्री विट राकुसन ने चेक समाचार एजेंसी को बताया कि देश ने बदलते हालात के कारण रविवार से सीरियाई लोगों के शरण आवेदनों पर विचार करना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा, यह उन स्थितियों में एक सामान्य प्रक्रिया है, जब एक देश के हालात में महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं।

इसी प्रकार माल्टा ने भी सीरियाई नागरिकों के नए और मौजूदा शरण आवेदनों की जांच और प्रोसेसिंग पर रोक लगा दी है, जबकि फ्रांस और ग्रीस जैसे देश भी कथित तौर पर इसी प्रकार के उपायों पर विचार कर रहे हैं।

फ्रांस के शरणार्थियों और राज्यविहीन व्यक्तियों के संरक्षण कार्यालय (ओफ्प्रा) ने सोमवार को कहा कि वह सीरिया में हो रहे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहा है।

यूरोपीय संघ की शरण एजेंसी (ईयूएए) की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, नॉर्वे और स्विटजरलैंड के साथ-साथ 27 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में शरण अधिकारियों को सितंबर 2024 में 84,000 शरण आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 14,000 सीरियाई लोगों द्वारा प्रस्तुत किए गए थे।