जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय आर्थिक परिषद (एनईसी) की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए इकबाल ने यह बात कही।

उन्होंने कहा कि सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्रियों ने बैठक में भाग लिया, जबकि बलूचिस्तान के योजना मंत्री ने प्रांतीय सरकार का प्रतिनिधित्व किया।

इकबाल ने कहा कि इस पहल से सालाना करीब एक अरब डॉलर की बचत हो सकती है।

जियो न्यूज के अनुसार, उन्होंने कहा कि प्रांतीय सरकारों के प्रतिनिधि एनईसी की बैठक में मौजूद थे और कीमती संसाधनों को बचाने के लिए उन्हें इसे लागू करने की सलाह दी गई थी।

जियो न्यूज ने बताया कि इकबाल ने कहा कि ऊर्जा पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है और सरकार जीवाश्म ईंधन और आयातित तेल पर निर्भरता कम करेगी तथा ऊर्जा संरक्षण पर उचित ध्यान देगी।

इसी तरह, मंत्री ने कहा कि सरकार सौर, पनबिजली और पवन सहित हरित ऊर्जा को बढ़ावा देगी और कोई नई आयातित ईंधन आधारित परियोजना शुरू नहीं की जाएगी।

इससे पहले जनवरी में, संघीय सरकार ने एक नई ऊर्जा संरक्षण योजना को मंजूरी दी थी, जिसके तहत बाजारों/मॉल को रात 8.30 बजे तक बंद कर दिया जाना था, जबकि इसने लगभग 62 अरब पाकिस्तानी रुपये सालाना बचाने के लिए अकुशल उपकरणों के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया था।

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संबंधित अधिकारियों को संघीय सरकार के सभी विभागों द्वारा बिजली के उपयोग में 30 प्रतिशत की कटौती का निर्देश दिया था।

गठबंधन सरकार ने दावा किया था कि कैबिनेट द्वारा अनुमोदित उपायों का उद्देश्य नकदी की समस्या से जूझ रहे देश को लगभग 62 अरब पाकिस्तानी रुपये को बचाना और ऊर्जा आयात बिल को कम करने में मदद करना है।

जियो न्यूज ने बताया कि इन उपायों को पूरे देश में पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था।