चिंताएं पाकिस्तान के विदेश कार्यालय द्वारा प्रारंभिक आकलन का हिस्सा हैं, जिनके आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि रक्षा और विदेश मंत्रियों की आगामी बैठकों के लिए एससीओ अध्यक्ष के रूप में अपनी क्षमता के रूप में भारत द्वारा दिए गए निमंत्रण पर विचार कर रहे हैं। वे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में इस्लामाबाद के प्रतिनिधियों को शामिल करने की अनिच्छा से भी चिंतित हैं।

सभी महत्वपूर्ण एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक इस महीने के अंत में दिल्ली में होने वाली है, जबकि विदेश मंत्रियों की बैठक मई में गोवा में होगी।

एक सूत्र ने कहा, "हम अभी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं। हालांकि, ऐसा महसूस किया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान अपने मंत्रियों को भेजने का इरादा रखता है, तो भी मोदी सरकार ऐसी स्थिति पैदा कर सकती है, जहां हमारे लिए एससीओ की बैठकों में शामिल होना मुश्किल हो जाएगा।"

इस्लामाबाद के संदेह के कारणों में से एक हाल की घटनाएं हैं जिसमें भारत ने विशेषज्ञ स्तर की बैठक में पाकिस्तान के निमंत्रण को वस्तुत: वापस ले लिया और बैठक के दौरान इस्तेमाल किए गए पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के नक्शे पर आपत्ति जताई।

सूत्र ने कहा, "नक्शे में पूरे जम्मू-कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है, जिस पर भारत ने आपत्ति जताई थी।"

इसके अलावा, भारत ने अभी हाल ही में एशिया कप के लिए अपनी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान से टूर्नामेंट के स्थान को तटस्थ स्थान पर बदलने की मांग की।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने पाकिस्तान में खेलने से भारत के इनकार पर कड़ा विरोध जताया और चेतावनी दी कि भारत की स्थिति भारत द्वारा आयोजित होने वाले आगामी विश्व कप में पाकिस्तान की भागीदारी को प्रभावित कर सकती है।

पीसीबी ने इस मामले को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के समक्ष भी उठाया है।

सूत्र ने कहा, "यह सब दर्शाता है कि भारत सरकार खेल संबंधों को सुधारने के लिए उत्सुक नहीं है, क्षेत्रीय मंचों पर पाकिस्तान के साथ बातचीत करना तो दूर की बात है।"