इसके साथ ही वह अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड के तथाकथित ‘फाइव आइज’ खुफिया गठबंधन का आखिरी देश बन गया है जिन्होंने सरकारी उपकरणों में टिकटॉक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है।

अटॉर्नी जनरल मार्क ड्रेफुस ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की सलाह पर प्रतिबंध ‘‘जल्द से जल्द’’ लागू होगा।

टिकटॉक पर चीन की प्रौद्योगिकी कंपनी बाइटडांस का मालिकाना हक है और उसका कहना है कि वह चीनी सरकार के साथ डेटा साझा नहीं करती है।

यूरोपीय आयोग और यूरोपीय संघ परिषद में भी है टिकटॉक पर बेन

यूरोपीय संसद, यूरोपीय आयोग और यूरोपीय संघ परिषद ने भी टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। यूरोपीय संसद के प्रतिबंध के तहत सांसदों और कर्मचारियों को अपने निजी उपकरणों से भी टिकटॉक ऐप हटाने की सलाह दी गयी है।

भारत ने निजता और सुरक्षा चिंताओं को लेकर 2020 में टिकटॉक और मैसेजिंग ऐप वीचैट समेत कई अन्य चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया था।