खामा न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, माइओ ने माइओ ने अफगानिस्तान में कार्यवाहक तालिबान सरकार के नवनियुक्त मंत्रियों में से कम से कम 17 को आतंकवादी करार देते हुए कहा है कि उनके देश के लिए इस सरकार को मान्यता देना असंभव है।

तालिबान के अधिग्रहण को लगभग 45 दिन हो चुके हैं लेकिन दुनिया के किसी भी देश ने अभी तक इसे मान्यता नहीं दी है।

इतालवी विदेश मंत्री ने कहा कि तालिबान पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप है, जिसे मान्यता नहीं दी जाएगी, लेकिन साथ ही कहा कि अफगानिस्तान के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

माइओ ने कहा कि दुनिया को शरणार्थियों का आगमन रोकने के लिए एक साथ आना चाहिए। बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आगमन से क्षेत्रीय राष्ट्र अस्थिर हो जाएंगे।

डि माइओ का यह बयान तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद के उस दावे के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि अफगानिस्तान में कार्यवाहक सरकार को जल्द ही मान्यता मिल जायेगी, क्योंकि वे संयुक्त राष्ट्र के संपर्क में हैं।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने मान्यता प्रदान करने के लिए कुछ शर्तें पहले से निर्धारित कर रखी हैं, जिनमें महिलाओं और मानवाधिकारों का सम्मान, समावेशी सरकार की स्थापना, अफगानिस्तान को आतंकवाद का सुरक्षित ठिकाना नहीं बनने देना आदि प्रमुख हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान ने हालांकि 15 अगस्त को जब से देश पर कब्जा किया है, तब से उसने इनमें से किसी शर्त को पूरा नहीं किया है।