इसमें कहा गया है, "फिर भी, 'फर्जी खबर' को हथियार बनाया गया है और इसका इस्तेमाल पाकिस्तानी पत्रकारों और मीडिया आउटलेट्स के खिलाफ कवरेज पर रोक लगाने के लिए किया गया है। सरकारी अधिकारियों को अप्रिय या आलोचनात्मक लगता है।"

जियो टीवी ने उन रिपोटरें के उदाहरण दिए हैं, जिन्हें सत्तारूढ़ दल ने 'फर्जी समाचार' के रूप में पहचान की थी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था।

अक्टूबर 2018 में, पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 'फर्जी समाचारों को उजागर करने' के उद्देश्य से फेक न्यूज बस्टर नामक एक ट्विटर अकाउंट बनाया गया था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अकाउंट ने पाकिस्तान के कामकाजी पत्रकारों द्वारा बार-बार समाचार रिपोटरें और सूचनात्मक ट्वीट्स को टैग किया है, जिसमें उन पर दुष्प्रचार (अफवाह) फैलाने का आरोप लगाया गया है और इस प्रक्रिया में उन्हें ट्रोलिंग और ऑनलाइन दुर्व्यवहार की चपेट में लिया गया है।

मंगलवार को, जब देश भर के पत्रकार एक प्रस्तावित कानून का विरोध कर रहे थे, जो पाकिस्तान के स्वतंत्र मीडिया पर अधिक नियंत्रण चाहता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नकेल कसता है। इस पर संघीय सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने एक ट्वीट में पूछा, 'फर्जी समाचार' का मुकाबला करने के लिए कानून कैसे मीडिया के खिलाफ हो सकता है।