विदेश मंत्रालय ने कहा, "हमारी प्राथमिक चिंता अफगानिस्तान में रहने वाले श्रीलंकाई लोगों की सुरक्षा और उन्हें सुरक्षित अफगानिस्तान में श्रीलंकाई लोगों को बाहर निकालें और वापस श्रीलंका ले जाना है।"

86 श्रीलंकाई लोगों में से 46 को पहले ही निकाला जा चुका है और 20 और को निकाला जाना है, जबकि 20 ने तालिबान के अधीन अफगानिस्तान में रहने का विकल्प चुना है।

श्रीलंका ने तालिबान द्वारा की गई माफी की पेशकश और किसी भी विदेशियों को नुकसान नहीं पहुंचाने के वादे का स्वागत किया और देश पर कब्जा करने वाले आतंकवादी समूह से अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करने का आग्रह किया।

श्रीलंकाई सरकार ने इस्लामिक कट्टरपंथी समूह की अफगानिस्तान में महिलाओं को काम करने और लड़कियों को स्कूल जाने की अनुमति देने की प्रतिज्ञा का भी स्वागत किया।

बड़े पैमाने पर प्रवास की संभावनाओं की चिंता व्यक्त करते हुए, चरमपंथी धार्मिक तत्वों ने एक सुरक्षित पनाहगाह खोजने का प्रयास किया और पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र पर अस्थिरकारी प्रभाव डालने वाले अवैध मादक पदार्थों के व्यापार में वृद्धि, सार्क के सदस्य के रूप में श्रीलंका ने इस पर किसी भी क्षेत्रीय प्रयासों में सहायता करने का बीड़ा उठाया।

हालांकि, विदेश मंत्रालय ने आग्रह किया कि चूंकि तालिबान अब सत्ता में है, कानून और व्यवस्था की स्थिति को स्थिर किया जाना चाहिए और अफगानिस्तान में सभी लोगों की सुरक्षा, सुरक्षा और सम्मान की रक्षा की जानी चाहिए।

70 प्रतिशत आबादी के साथ दुनिया के सबसे प्रमुख बौद्ध देशों में से एक श्रीलंका ने मार्च 2001 में तालिबान द्वारा 6वीं शताब्दी की बामियान बुद्ध की मूर्तियों को नष्ट करने की कड़ी निंदा की थी, जबकि 1996 से 2001 तक देश पर आतंकवादियों का नियंत्रण था।