बीबीसी ने बताया कि कंपनी का कहना है कि उसके पास समूह से जुड़े कंटेंट की निगरानी और हटाने के लिए अफगान विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम है।

सालों से तालिबान अपने संदेश फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता रहा है।

अफगानिस्तान का इसका तेजी से अधिग्रहण प्रौद्योगिकी फर्मों के लिए समूह से संबंधित कंटेंट से निपटने के तरीके पर नई चुनौतियां खड़ी करता है।

एक फेसबुक प्रवक्ता ने बीबीसी को बताया, "तालिबान को अमेरिकी कानून के तहत एक आतंकवादी संगठन के रूप में स्वीकृत किया गया है और हमने अपनी खतरनाक संगठन नीतियों के तहत उन्हें अपनी सेवाओं से प्रतिबंधित कर दिया है। इसका मतलब है कि हम तालिबान द्वारा या उसकी ओर से बनाए गए खातों को हटा देते हैं और उनकी प्रशंसा, समर्थन और प्रतिनिधित्व को प्रतिबंधित करते हैं।"

"हमारे पास अफगानिस्तान के विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम भी है, जो देशी दारी और पश्तो भाषी हैं और स्थानीय संदर्भ का ज्ञान रखते हैं, जो हमें मंच पर उभरते मुद्दों की पहचान करने और उन्हें सचेत करने में मदद करते हैं।"

सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ने कहा कि वह राष्ट्रीय सरकारों की मान्यता के बारे में निर्णय नहीं लेती है, बल्कि 'अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अधिकार' का पालन करती है।

फेसबुक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह नीति उसके प्रमुख सोशल मीडिया नेटवर्क, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सहित उसके सभी प्लेटफार्मों पर लागू होती है।

हालांकि, ऐसी खबरें हैं कि तालिबान संवाद करने के लिए व्हाट्सएप का उपयोग कर रहा है।

फेसबुक ने बीबीसी को बताया कि अगर उसे ऐप पर अकाउंट्स ग्रुप से जुड़े हुए मिलते हैं तो वह कार्रवाई करेगा।

प्रतिद्वंद्वी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी जांच के दायरे में आ गए हैं कि वे तालिबान से संबंधित कंटेंट को कैसे संभालते हैं।

तालिबान के प्रवक्ताओं ने अपने सैकड़ों हजारों अनुयायियों को अपडेट करने के लिए ट्विटर का उपयोग किया है, क्योंकि संगठन ने अफगानिस्तान पर नियंत्रण वापस ले लिया है।

तालिबान द्वारा ट्विटर के उपयोग के बारे में बीबीसी के सवालों के जवाब में, कंपनी के प्रवक्ता ने हिंसक संगठनों और घृणित आचरण के खिलाफ नीतियों पर प्रकाश डाला है।

अपने नियमों के अनुसार, ट्विटर उन समूहों को अनुमति नहीं देता है जो नागरिकों के खिलाफ आतंकवाद या हिंसा को बढ़ावा देते हैं।