इस बाबत इन देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है। एक बयान में, अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा, "बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए, हम इसका समर्थन करते हैं और लोगों को सुरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं। सभी पक्षों से सम्मान और सुविधा के लिए आह्वान करते हैं और देश छोड़ने वाले विदेशी नागरिकों और अफगानों की सुरक्षित और व्यवस्थित प्रस्थान चाहते हैं।"

बयान के अनुसार, "अफगान और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक जो प्रस्थान करना चाहते हैं उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। सड़कें, हवाई अड्डे और सीमा पार खुला रहना चाहिए और शांति बनाए रखनी चाहिए।"

बयान में कहा गया, "अफगान लोग सुरक्षा और सम्मान के साथ जीने के हकदार हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उनकी सहायता के लिए तैयार हैं।"

बयान पर 60 देशों अल्बानिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बहामास, बेल्जियम, बुर्ना फासो, कनाडा, चिली, कोलंबिया, कोस्टा रिका, कोटे डी आइवर, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, डोमिनिकन गणराज्य, अल सल्वाडोर, एस्टोनिया , विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि, माइक्रोनेशिया, फिजी, फिनलैंड, फ्रांसस, जॉर्जिया, जर्मनी, घाना, ग्रीस, ग्वाटेमाला, गुयाना, हैती, होंडुरास, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, जापान, कोसोवो , लातविया, लाइबेरिया, लिचेंस्टीन, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, माल्टा, मार्शल द्वीप, मॉरिटानिया, मोंटेनेग्रो, नाउरू, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नाइजर, उत्तरी मैसेडोनिया, नॉर्वे, पलाऊ, पनामा, पराग्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, कतर, कोरिया गणराज्य, साइप्रस गणराज्य, रोमानिया, सिएरा लियोन, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, सूरीनाम, स्वीडन, टोगो, टोंगा, युगांडा, यूके, यूक्रेन और यमन ने हस्ताक्षर किए हैं।