टैस की रिपोर्ट के अनुसार, विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने शुक्रवार को रोस्तोव क्षेत्र में पत्रकारों से कहा, "हम ईरानियों के भी शामिल होने में रुचि रखते हैं और फिर अन्य देशों के शामिल होने में रुचि रखते हैं, विशेष रूप से भारत के संदर्भ में।"

लावरोव ने कहा, "बेशक, अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ अन्य संघर्ष स्थितियों की तुलना में यहां अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तथाकथित ट्रोइका - रूस, अमेरिका, चीन - और विस्तारित ट्रोइका के फ्रेमवर्क में (ढांचे के भीतर) पाकिस्तान को शामिल करने के हमारे प्रयास ठीक इसी पर निर्देशित हैं।"

लावरोव के अनुसार, रूस अफगानिस्तान में सभी राजनीतिक ताकतों के साथ संपर्क बनाए हुए है।

उन्होंने उल्लेख किया, "हम अफगानिस्तान में कमोबेश सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक ताकतों के साथ बात कर रहे हैं: सरकार और तालिबान दोनों के साथ और उज्बेक्स, ताजिकों के प्रतिनिधियों के साथ, सभी के साथ। हम देखते हैं कि अफगान समाज के लिए आम सहमति विकसित करना कितना मुश्किल है।"

रूसी विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक आपातकालीन सत्र जिसका अफगानिस्तान के प्रतिनिधि अनुरोध कर रहे हैं, केवल तभी उपयोगी होगा जब वह उस देश की स्थिति पर वार्ता शुरू करने में मदद करे।

लावरोव ने कहा कि रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णयों के आधार पर अफगानिस्तान में राजनीतिक समाधान का समर्थन करता है और इस बात पर खेद है कि तालिबान आंदोलन (रूस में गैरकानूनी) बल का उपयोग करके देश में स्थिति को हल करने का प्रयास कर रहा है।

उन्होंने कहा, "हम देश के सभी राजनीतिक, जातीय, इकबालिया बलों की भागीदारी के साथ हो रहे अफगान समझौते का समर्थन करते हैं। हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अनुमोदित प्रक्रियाओं का समर्थन करते हैं जो अब दुर्भाग्य से धीमी हो गई हैं। स्टेट प्रतिनिधिमंडल की बातचीत फिर से शुरू करने में विशेष रुचि नहीं है।"

तालिबान की ओर से हाल के दिनों में हिंसा में की गई वृद्धि और शहरों पर किए जा रहे कब्जे का विरोध करते हुए रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि वे अधिक से अधिक शहरों और प्रांतों पर कब्जा कर रहे हैं और यह सब अच्छा नहीं है, यह गलत है।