इसकी रिपोर्ट डॉन अखबार ने दी। यह मांग अमेरिकी विदेश विभाग की ब्रीफिंग में की गई, जो बुधवार को दोहा में ट्रोइका प्लस राष्ट्रों की बैठक से पहले हुई।

इस समूह में अमेरिका, रूस, चीन और पाकिस्तान शामिल हैं, जिनका उद्देश्य अफगानिस्तान में दशकों पुराने युद्ध का राजनीतिक समाधान खोजना है।

समाचार ब्रीफिंग के दौरान, अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि इस सप्ताह दोहा में दो प्रमुख बैठकें हो रही थीं, जिसमें क्षेत्र और उससे परे और बहुपक्षीय संगठनों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाया गया था।

रिपोर्ट के अनुसार, प्राइस ने कहा, "प्रतिभागी हिंसा में कमी, युद्धविराम और इन क्षेत्रीय और व्यापक सरकारों और बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की ओर से किसी भी सरकार को मान्यता नहीं देने की प्रतिबद्धता के लिए दबाव डालेंगे।"

कतर की राजधानी में बैठकें तब होती हैं जब तालिबान ने सरकार को हराने के लिए अपने अभियान को तेज कर दिया है, क्योंकि विदेशी ताकतें पीछे हटती जा रही हैं।

अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के विशेष दूत जलमय खलीलजाद दोहा में वार्ता में वाशिंगटन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

पाकिस्तान ने अपने विशेष दूत मुहम्मद सादिक और काबुल में अपने राजदूत मंसूर खान को भेजा है। अफगानिस्तान में क्रेमलिन के दूत जमीर काबुलोव और अफगानिस्तान के लिए नव नियुक्त चीनी दूत यू जिओ योंग अपने देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

इन सभी देशों के पास अफगानिस्तान में शांति लाने के लिए प्रमुख दांव हैं और अपने मतभेदों के बावजूद अफगान संघर्ष पर क्षेत्रीय सहमति की मांग कर रहे हैं।

प्रेस वार्ता में, प्राइस ने कहा कि खलीलजाद को "एक सामूहिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए दोहा भेजा गया था, जिसे केवल तेजी से बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के रूप में कहा जा सकता है।"

अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के विशेष दूत जलमय खलीलजाद दोहा में वार्ता में वाशिंगटन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

पाकिस्तान ने अपने विशेष दूत मुहम्मद सादिक और काबुल में अपने राजदूत मंसूर खान को भेजा है। अफगानिस्तान में क्रेमलिन के दूत जमीर काबुलोव और अफगानिस्तान के लिए नव नियुक्त चीनी दूत यू जिओ योंग अपने देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

हालांकि, अमेरिकी मीडिया ने मंगलवार को बताया कि खलीलजाद तालिबान को जमीन पर सैन्य जीत का पीछा करने के खिलाफ चेतावनी देने के लिए वहां मौजूद थे।

मीडिया ने बताया, "वह एक ब्लंट संदेश देगा जिसमें अफगानिस्तान में बल के माध्यम से सत्ता में आने वाली तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी जाएगी।"