'योजना आयोग के गरीबी के मापदंड हकीकत से परे'

आयोग ने कहा था कि पांच सदस्यों का एक परिवार यदि ग्रामीण इलाकों में प्रति माह 4080 रुपए और शहरी इलाकों में 5,000 रुपए खर्च करता है तो वह गरीबी रेखा के दायरे में नहीं आएगा.