इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अतुल गौतम मामले में 2025 में दिए गए फैसले से यह सवाल उठता है कि न्यायिक व्याख्याएं महिलाओं की स्वायत्तता और कानूनी सुरक्षा को कैसे प्रभावित करती हैं? बलात्कार और सेक्स के लिए सहमति देना स्पष्ट रूप से अलग-अलग है। इन स्थितियों में, न्यायालय को सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए कि क्या शिकायतकर्ता की पीड़िता से शादी करने की वास्तविक इच्छा थी या उसके कोई छिपे हुए उद्देश्य थे और उसने केवल अपनी वासना को शांत करने के लिए इस आशय का झूठा वादा किया था, क्योंकि बाद वाले को धोखा या छल माना जाता है। इसके अतिरिक्त, झूठा वादा न निभाने और उसे तोड़ देने में अंतर है। 

अभियुक्त द्वारा अभियोक्ता को यौन गतिविधि में शामिल होने के लिए लुभाने के इरादे के बिना किया गया वादा बलात्कार के रूप में मान्य नहीं होगा। अभियोक्ता अभियुक्त द्वारा बनाए गए झूठे प्रभाव के बजाय उसके प्रति अपने प्यार और जुनून के आधार पर अभियुक्त के साथ यौन संबंधों के लिए सहमति दे सकती है। वैकल्पिक रूप से, अप्रत्याशित या अनियंत्रित परिस्थितियों के कारण ऐसा करने का इरादा होने के बावजूद अभियुक्त उससे शादी करने में असमर्थ हो सकता है। इन स्थितियों को अलग तरीके से संभालने की जरूरत है। बलात्कार का मामला तभी स्पष्ट होता है जब शिकायतकर्ता का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा या गुप्त उद्देश्य हो। अतुल गौतम बनाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है। यह फैसला अपर्णा भट बनाम के विपरीत है। 

2021 के मध्य प्रदेश राज्य के फैसले में आरोपी और पीड़ित को द्वितीयक आघात से बचने के लिए जमानत पर रहते हुए संवाद करने से मना किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी के लिए, जमानत की आवश्यकताओं को आरोपी और उत्तरजीवी के बीच संचार के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। यह विचार कि विवाह बलात्कार के लिए एक उपाय है न कि अपराध के लिए सजा, ऐसी जमानत आवश्यकताओं द्वारा पुष्ट होता है, जो सामाजिक समझौते को कानून के शासन से आगे रखता है। रामा शंकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2022) में जमानत देते समय इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिसने प्रतिवादी के खिलाफ अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर कर दिया। उत्तरजीवी को जमानत प्राप्त करने के लिए आरोपी द्वारा विवाह के लिए मजबूर किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप कानूनी व्यवस्था के भीतर निरंतर र्दुव्‍यवहार हो सकता है। 

अभिषेक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2024) ने न्याय की गारंटी देने के बजाय, अभियुक्त को विवाह के वादे के बदले में जमानत देकर एक दबावपूर्ण गतिशीलता बनाई। जो उत्तरजीवी को उचित पुनर्वास सहायता प्राप्त करने के बजाय अभियुक्त पर निर्भर रहने के लिए मजबूर करता है। किशोरों के निजता के अधिकार (2024) में न्यायालय द्वारा उत्तरजीवियों और बच्चों को आवास, शिक्षा और परामर्श प्रदान करने के राज्य के दायित्व पर प्रकाश डाला गया था। जमानत का उद्देश्य सामाजिक कर्तव्यों को लागू करना नहीं है, बल्कि मामला लंबित रहने तक अस्थायी स्वतंत्रता की गारंटी देना है। न्यायालयों ने पिछले कई निर्णयों में एक पीड़ित के पुनर्वास को विवाह के बराबर माना है, बलात्कार को शारीरिक स्वायत्तता के उल्लंघन के रूप में स्वीकार करने में विफल रहे। न्यायालय महिलाओं की स्वायत्तता को कमजोर करते हुए अपराधियों के साथ विवाह करने के लिए पीड़ितों पर दबाव डालकर कानूनी संरक्षण के तहत र्दुव्‍यवहार और नियंत्रण को बढ़ावा देते हैं। विवाह को उपाय मानने वाली अदालतें पीड़ित की सहमति की कमी को नजरअंदाज करती हैं, जिसका अर्थ है कि जबरदस्ती को कानूनी रूप से उचित ठहराया जा सकता है।

महिलाओं को लगातार आघात और सुरक्षा जोखिमों के बावजूद अक्सर अपने र्दुव्‍यवहार करने वालों के साथ ‘समझौता विवाह’ में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करते हुए, जो महिलाओं की स्वायत्तता और गरिमा की रक्षा करता है, ऐसे निर्णय महिलाओं को उनकी इच्छा के विरुद्ध संबंधों में मजबूर करके उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, जबरन विवाह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करते हैं, जिससे पीड़ितों को न्याय के बजाय अधिक शोषण का सामना करना पड़ता है। ये निर्णय इस धारणा को बनाए रखते हैं कि विवाह यौन हिंसा को हल कर सकता है, इन घटनाओं को गंभीर अपराधों के बजाय नागरिक विवादों में बदल देता है। रिश्ते की जटिलता और धोखाधड़ी के इरादे के बीच अंतर करने के लिए एक अच्छी तरह से कानूनी रणनीति की आवश्यकता होती है। कानूनी सुरक्षा को मजबूत करके और लिंग-संवेदनशील न्यायिक प्रशिक्षण प्रदान करके न्याय किया जा सकता है, जो लैंगिक समानता के लिए भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।