वैश्विक आर्थिक पैटर्न और बाजार की गतिशीलता में बदलाव के बीच, चालू वित्त वर्ष रणनीतिक लचीलेपन का वर्ष रहा है, जिसमें इंजीनियरिंग आरएंडडी और जीसीसी जैसे क्षेत्रों ने भारत में टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के विकास को गति दी है।

आईटी इंडस्ट्री के शीर्ष निकाय द्वारा ‘वार्षिक रणनीतिक समीक्षा 2025’ के अनुसार, 5.1 प्रतिशत की दर से वृद्धि करते हुए, टेक इंडस्ट्री ने 13.8 बिलियन डॉलर का अतिरिक्त राजस्व जोड़ा, जिससे वित्त वर्ष 2025 (अनुमानित) में कुल इंडस्ट्री राजस्व (हार्डवेयर सहित) 282.6 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया।

घरेलू तकनीकी खर्च में निरंतर वृद्धि से प्रेरित भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था ने लगातार दूसरे वर्ष निर्यात वृद्धि को पीछे छोड़ दिया, जिसमें घरेलू तकनीकी राजस्व ने वित्त वर्ष 24 से 7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर्ज की।

रिपोर्ट में बताया गया है कि डेटा सेंटर क्षमता में 21 प्रतिशत की वृद्धि के साथ-साथ एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर और क्लाउड सॉल्यूशन को अपनाने में वृद्धि ने इस गति को और आगे बढ़ाया है, जिससे निवेश में वृद्धि हुई है।

नैसकॉम की अध्यक्ष सिंधु गंगाधरन ने कहा, "उन्नत एआई कार्यान्वयन, एजेन्टिक एआई का उदय व्यवसाय मॉडल को बाधित कर रहा है और मूल्य और परिवर्तन के लिए हब के रूप में जीसीसी की बढ़ती परिपक्वता उद्योग में बदलाव ला रही है। जैसे-जैसे तकनीक वैश्विक भू-राजनीति और व्यापार गतिशीलता के साथ गहराई से जुड़ती जा रही है, उद्यमों को कार्यबल के भीतर तकनीकी कौशल परिवर्तन को प्राथमिकता देनी चाहिए।"

उन्होंने कहा, "लचीले संगठनों का निर्माण और डिजिटल ट्रस्ट में निवेश इन रुझानों को आकार देने और तकनीकी उद्योग के दीर्घकालिक विकास को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा।"

व्यापक डिजिटल अर्थव्यवस्था अब सकल घरेलू उत्पाद में अनुमानित 12 प्रतिशत का योगदान देती है, जिसमें डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना 1 प्रतिशत मूल्य वृद्धि जोड़ती है।

ई-कॉमर्स का तेजी से विस्तार जारी है, जो 35 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ रहा है, अनुमानित सकल माल मूल्य 200 बिलियन डॉलर के करीब है।

नैसकॉम के अध्यक्ष राजेश नांबियार ने कहा कि भारत की तकनीकी कौशल तीव्रता भविष्य के विकास का एक महत्वपूर्ण चालक होगी।

जबकि, समग्र एआई अपनाने को मापा जाता है, भारतीय तकनीकी सेवा फर्मों द्वारा एआई एक्टिविटी का 55 प्रतिशत से अधिक स्केलेबल, भविष्य के लिए तैयार एआई समाधान विकसित करने के लिए दीर्घकालिक सह-निर्माण साझेदारी बनाने पर केंद्रित है।